स्थानीय विकास भवन में जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी की अध्यक्षता में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं और उनके समाधान हेतु दिशा-निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना और अन्य शैक्षणिक योजनाएँ
उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना: इस वित्तीय वर्ष में 616 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना: 698 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।
कुशल युवा कार्यक्रम: 1538 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिला।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शेष लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु ठोस कार्यवाही की जाए और युवाओं को इन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए।
नल-जल योजना
नल-जल योजना की समीक्षा करते हुए इसके निर्बाध संचालन और शिकायतों के त्वरित निवारण के निर्देश दिए गए।
जिला स्तरीय निरीक्षण में त्रुटिपूर्ण योजनाओं में से 104 योजनाओं की त्रुटियों का निवारण कर लिया गया है।
पंप ऑपरेटरों के मानदेय भुगतान की अद्यतन स्थिति की समीक्षा का निर्देश कार्यपालक अभियंता (पीएचईडी) को दिया गया।
जिलाधिकारी ने इस योजना को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने और आम जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए समर्पित प्रयास करने पर जोर दिया।
समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS)
आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन और वितरण कार्यों की समीक्षा की गई।
निर्देश दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाए।
टीएचआर (टेक होम राशन) का वितरण समय पर सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ सेविका, सहायिका और महिला पर्यवेक्षिकाओं द्वारा अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं किया जा रहा है। ऐसे कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया।
सड़क संधारण और निर्माण कार्य
कार्यपालक अभियंता (पथ प्रमंडल) और कार्यपालक अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग) को सड़कों के समुचित संधारण का निर्देश दिया गया।
क्रियान्वित योजनाओं को निर्धारित गुणवत्ता मानकों के तहत समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा में यह भी जोर दिया गया कि सड़कों की मरम्मत और रखरखाव कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खेलकूद के लिए स्पोर्ट्स क्लब का गठन
जिलाधिकारी ने पंचायत स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स क्लब के गठन पर जोर दिया।
अब तक 50 ग्राम पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब का गठन हो चुका है।
शेष पंचायतों में गठन का कार्य प्रगति पर है।
इसके अलावा, 81 पंचायतों में खेल मैदान निर्माण कार्य प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित बिंदु सामने आए:
योजना के अंतर्गत 613 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
वर्तमान में संचालित उत्पादन इकाइयों की संख्या 398 है।
सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि योजना के तहत अधिकतम लाभार्थियों को जोड़ने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं
कॉल सेंटर संचालन और शिकायत निवारण
सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि शिकायत/समस्या निवारण हेतु कार्यरत कॉल सेंटर्स का संचालन निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाए।
प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी शिकायतकर्ता को समस्या समाधान के लिए बार-बार विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें।
सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया कि क्रियान्वित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या भ्रष्टाचार पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की गति को तेज करने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की और संबंधित विभागों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए।
नल-जल योजना, बाल विकास परियोजना, सड़क संधारण, और खेलकूद को बढ़ावा देने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया।
योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच बनाने के प्रयास किए गए।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री संजय कुमार निराला सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।