जामताड़ा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जामताड़ा के तत्वावधान में बुधवार को नाला प्रखंड के सियारकेटिया गांव में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई।
इस दौरान प्राधिकार के अधिकार मित्र जयंती दत्त एवं अमित कुमार सिंह ने ग्रामीणों को बताया कि इन दिनों साइबर अपराधी पुलिस, सीबीआई, कस्टम अथवा अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बनकर लोगों को फोन और वीडियो कॉल करते हैं। इसके बाद गिरफ्तारी का डर दिखाकर डिजिटल अरेस्ट का झांसा देते हैं और मामले से बचाने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं।
अधिकार मित्रों ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं है। कोई भी सरकारी जांच एजेंसी वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती और न ही गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर ऑनलाइन पैसे की मांग करती है। उन्होंने ग्रामीणों से ऐसे फोन और वीडियो कॉल से सतर्क रहने की अपील की।
शिविर में लोगों को अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, किसी के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी और निजी विवरण साझा नहीं करने की सलाह दी गई। साथ ही बताया गया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर बिना देरी किए साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से शिकायत करें।
इसके अलावा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को बाल विवाह से जुड़े कानूनी प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। बताया गया कि बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक विकास को प्रभावित करता है। बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर संपर्क करने की जानकारी दी गई।
अधिकार मित्रों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में भी बताया। पात्र लोगों को निःशुल्क कानूनी सलाह और अधिवक्ता की सेवा उपलब्ध कराने की जानकारी देते हुए नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 साझा किया गया। अंत में ग्रामीणों से स्वयं जागरूक रहने और दूसरों को भी साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करने की अपील की गई।






