दरअसल, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं। अशोक चौधरी 17 फरवरी को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन पटना के एन कॉलेज में राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक बने थे। लेकिन नियुक्ति के अगले ही दिन वह छुट्टी पर चले गए।
लोकभवन की आपत्ति इसी छुट्टी को लेकर भी है। बताया जा रहा है कि प्रोबेशन अवधि में सहायक प्राध्यापक को अवकाश देने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अशोक चौधरी को छुट्टी पर जाने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
वहीं, नियुक्ति के समय अशोक चौधरी विधायक और मंत्री दोनों पदों पर थे। नियमों में सांसद या विधायक निर्वाचित होने के बाद प्रोफेसर को अवकाश देने का प्रावधान है, लेकिन विधायक या मंत्री रहते हुए प्रोफेसर नियुक्त होने की स्थिति में स्पष्ट प्रावधान नहीं बताया गया है। इसी कानूनी पेच को लेकर लोकभवन ने महाधिवक्ता से राय मांगी है।
इस विवाद में दीपक कुमार सिंह का तबादला भी चर्चा में है। 30 अक्टूबर को उन्होंने विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाने की जानकारी दी थी। इसके करीब एक सप्ताह बाद, 5 नवंबर को उनका तबादला राज्य योजना परिषद में मुख्य सलाहकार के पद पर कर दिया गया।
हालांकि, तबादले और नियुक्ति विवाद के बीच संबंध को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब महाधिवक्ता की कानूनी राय के बाद इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। फिलहाल मंत्री अशोक चौधरी की नियुक्ति और दोहरे लाभ का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है।






