सहरसा में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण शुरू, 11 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे नाम और करा सकेंगे सुधार; 4 जनवरी को जारी होगी अंतिम सूची

सहरसा: आगामी चुनावों को लेकर मतदाता सूची को शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण शुरू किया गया है। गुरुवार, 12 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया। अब 11 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और आवश्यक सुधार के लिए दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।

 

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इसको लेकर समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए आम लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाने की अपील की गई।

 

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 21 एवं 22 नवंबर तथा 5 एवं 6 दिसंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित होंगे। इन दिनों सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे, जहां नागरिक मतदाता सूची से संबंधित आवेदन और दावा-आपत्ति जमा कर सकेंगे।

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6 भर सकते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए प्रपत्र-6क निर्धारित है। वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 और निवास स्थान परिवर्तन, नाम-पते में सुधार, ईपिक कार्ड बदलने तथा दिव्यांगजन के रूप में चिह्नित कराने के लिए प्रपत्र-8 भरना होगा।

 

उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2027 के अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 की अर्हता तिथियों के आधार पर भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अवसर मिलेगा।

 

प्राप्त दावा-आपत्तियों का निपटारा 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

 

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि किसी मतदाता का नाम बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और नोटिस के नहीं हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ता (बीएलए) प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकेंगे।

 

अंत में जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए की नियुक्ति सुनिश्चित करने और पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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