Dulari Kumari
गोपालगंज से खबर है, जहां डिजिटल मीडिया पर जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा देने और भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने अहम पहल की है। न्यू पुलिस केंद्र, गोपालगंज में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक साइबर और पुलिस उपाधीक्षक रक्षित की मौजूदगी में डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और विभिन्न पेज के एडमिन्स के साथ समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सोशल मीडिया पर खबरों के प्रकाशन और प्रसारण को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि सोशल मीडिया समाज में जागरूकता फैलाने का सशक्त माध्यम है, लेकिन बिना सत्यापन के खबरें चलाना और सनसनीखेज सामग्री पोस्ट करना कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। पुलिस ने सभी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स से खबर प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करने की अपील की।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने, नफरत फैलाने और सार्वजनिक शांति भंग करने वाली भ्रामक सामग्री पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बैठक में भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 और 353 सहित संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही, यौन अपराधों के पीड़ितों और बच्चों की पहचान उजागर नहीं करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों की गोपनीयता का सम्मान करना बेहद जरूरी है।
इसके अलावा, पुलिस कार्रवाई और संवेदनशील अभियानों का लाइव प्रसारण नहीं करने की सलाह दी गई, ताकि अनुसंधान प्रभावित न हो। हथियारों के प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं के वीडियो वायरल करने से बचने को भी कहा गया। पुराने वीडियो, एडिटेड फुटेज, मॉर्फ्ड तस्वीरों और एआई से तैयार सामग्री को भ्रामक संदर्भ में प्रस्तुत करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिना अनुमति दूसरे लोगों के कंटेंट और संगीत का इस्तेमाल करने तथा सरकारी संस्थानों की छवि दुर्भावनापूर्ण तरीके से खराब करने से भी बचने को कहा गया।
बैठक के अंत में अधिकारियों ने अपील की कि संवेदनशील और विधि-व्यवस्था से जुड़ी खबरें साझा करने से पहले वरीय अधिकारियों से सत्यापन कराएं। यदि गलती से भ्रामक जानकारी पोस्ट हो जाए, तो उसे तत्काल सुधारें।
पुलिस का संदेश स्पष्ट है—पहले सत्यापन करें, फिर सोचें, गोपनीयता का सम्मान करें और खबर के प्रभाव का आकलन करने के बाद ही उसे प्रकाशित करें।
