Dulari Kumari
बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक कार्रवाई का एक प्रेरणादायक मामला सामने आया है। कल्याणपुर प्रखंड के मंगलापुर गांव में 103 वर्षीय हबीबन खातून को करीब 35 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उनकी जमीन का कब्जा मिल गया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दखल-दहानी की प्रक्रिया पूरी कराई।
जानकारी के अनुसार, हबीबन खातून और दूसरे पक्ष के बीच करीब 1 कट्ठा 4 धुर जमीन को लेकर वर्ष 1994 से विवाद चल रहा था। मामला लंबे समय तक न्यायालय में विचाराधीन रहा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला हबीबन खातून के पक्ष में सुनाया और प्रशासन को आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
न्यायालय के आदेश के बाद राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम मंगलापुर गांव पहुंची। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संबंधित जमीन पर दखल-दहानी कराई गई और विधिवत कब्जा हबीबन खातून को सौंप दिया गया। कार्रवाई की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए गांव में डुगडुगी भी बजवाई गई।
भूमि विवाद की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। मौके पर करीब 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट, राजस्व विभाग के अधिकारी और कल्याणपुर थाना पुलिस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे। प्रशासन की निगरानी में पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई।
“न्यायालय के आदेश का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी थी। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद संबंधित भूमि पर दखल-दहानी कराई गई। पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।”
जमीन का कब्जा मिलने के बाद हबीबन खातून और उनके परिजनों ने न्यायालय तथा प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। परिवार का कहना है कि वर्षों के संघर्ष, धैर्य और न्यायपालिका पर भरोसे का आखिरकार सकारात्मक परिणाम मिला।
पूर्वी चंपारण का यह मामला केवल एक भूमि विवाद के समाधान की कहानी नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि न्याय मिलने में भले समय लगे, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने से अधिकार जरूर मिल सकता है।
Rajnish Raj