अब सूबे का हर गांव विकास का मॉडल बनेगा। इसके तहत एक गांव के अच्छे कार्यों को दूसरे गांव अपनाएंगे। किसी गांव ने किसी भी सेक्टर में प्रभावी काम किया हो तो दूसरे गांव में आवश्यकतानुसार इस कार्य का भी कार्यान्वयन होगा। राज्य स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गयी है। जल्द ही योजना जमीन पर दिखने लगेगी।
पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के दौरान इस योजना की रूपरेखा तैयार हुई। इस यात्रा के क्रम में कई गांवों में कई बेहतरीन कार्य दिखे।
मुख्यमंत्री ने भी इसकी सराहना की थी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इन योजनाओं का लाभ अन्य गांवों के लोग भी ले सकें।
ऐसे में उनका कार्यान्वयन अन्य गांवों में किये जाने की योजना बनायी गयी। मुख्य सचिव स्तर पर इसको लेकर बैठकें भी हो चुकी हैं और जिलों को निर्देश भी दे दिये गये हैं।
संबंधित जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गयी है। वे ही ऐसे कार्यों की पहचान करेंगे जो उस गांव के लिए विशिष्ट होगा और जिसे दूसरे गांव अपने अनुसार अपना सकते हैं।
इसके लिए जिलास्तर पर स्पेशल टीम बनायी जाएगी। इसमें उस जिले के ही अधिकारी और कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा।
वे संबंधित गांवों का दौरा करके वहां के बेहतर कार्यों की जमीनी पड़ताल करेंगे। इसके बाद उसकी विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपेंगे। वहां इसका विश्लेषण कर समेकित रिपोर्ट तैयार होगी।
अच्छे कार्यों का लेखा-जोखा रखा जाएगा
गांवों के कार्यों के अन्य गांव में कार्यान्वयन के पहले उनकी डायरेक्ट्री बनायी जाएगी। इसमें गांवों के कार्यों का पूरा लेखा-जोखा होगा। उनका क्रियान्वयन कैसे किया गया? योजना कैसे बनी, कैसे पूरा किया और उससे क्या-क्या लाभ हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी होगी।
यही नहीं भविष्य में इसका क्या सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, यह भी डायरेक्ट्री का हिस्सा होगा।
इससे उन योजनाओं-कार्यों को अन्य गांवों में अपनाने में सुविधा होगी। इस डायरेक्ट्री में उन कार्यों के फोटो और अभिलेख भी शामिल किये जाएंगे।
यह उस योजना के कार्यान्वयन में मदद करेगा।
इस डायरेक्ट्री के आधार पर अन्य गांवों की जरूरत के अनुसार योजनाओं-कार्यों का चयन किया जा सकेगा और फिर विस्तृत कार्ययोजना बनाकर उनका कार्यान्वयन भी किया जा सकेगा ।
अनुरक्षण के लिए बनाई जाएगी कार्य योजना
गांवों में इन योजनाओं के अनुरक्षण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जिलास्तर पर ही इन योजनाओं के अनुरक्षण की योजना है ताकि वे अधिक से अधिक समय तक अपने मूल स्वरूप में मौजूद रहें। यही नहीं इससे अधिक से अधिक गांवों में उनके कार्यान्वयन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
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