प्रदेश में नए शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग में मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक हुई। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से हर हाल में 20 अप्रैल तक नियुक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है।
रिक्तियों की गणना 10 अप्रैल के आधार पर होगी। माना जा रहा है कि मौजूदा रिक्तियों में 10 हजार तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि रिक्तियों की सूचना आने के बाद उसकी जांच भी होगी।
गौरतलब है कि इस समय 2 लाख शिक्षकों के पद पर नियुक्ति की योजना है। इनमें 80 हजार प्रारंभिक शिक्षक और 1.20 लाख माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद शामिल हैं।
साथ ही कम्प्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक व गैर शिक्षकेत्तर कर्मियों के भी एक लाख पदों पर भी नियुक्ति होनी है। नए शिक्षकों की नियुक्ति के वेतन निर्धारण का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है।
इनकी सेवा शर्तों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग से भी विमर्श होगा। नए शिक्षकों का वेतन मौजूदा नियोजित शिक्षकों से 10 से 15 फीसदी तक अधिक हो सकता है।
हालांकि अभी प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। वहां से सहमति मिलने के बाद ही प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी।
अपर मुख्य सचिव ने उच्च विद्यालयों में प्राधानाध्यापक नियुक्ति से संबंधित शेष रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के स्तर से रोस्टर क्लीयरेंस करने को कहा है।
बैठक में पुस्तक वितरण की स्थिति की समीक्षा की गयी। हर जिले में एक-एक मॉडल विद्यालय के चयन को लेकर भी मंथन हुआ।