बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 12 IAS अधिकारियों का तबादला, कई पूर्व डीएम और नगर आयुक्तों को मिली नई जिम्मेदारी

बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 12 अधिकारियों का तबादला करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। रविवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नगर विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और कौशल विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इस बदलाव में चार पूर्व जिलाधिकारियों (डीएम) के साथ-साथ कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।

 

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जारी आदेश के अनुसार, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (बुडको) के प्रबंध निदेशक अनिमेष कुमार पराशर को नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के एमडी शीर्षत कपिल अशोक को कॉम्फेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। उन्हें डेयरी विभाग के प्रभारी सचिव सहित अन्य अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

 

भागलपुर के पूर्व डीएम नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वहीं बांका के पूर्व डीएम नवदीप शुक्ला को कौशल विकास विभाग में विशेष सचिव और गोपालगंज के पूर्व डीएम पवन कुमार सिन्हा को उच्च शिक्षा विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। किशनगंज के पूर्व जिलाधिकारी को बिहार राज्य पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड का एमडी बनाया गया है।

 

सरकार ने तीन नगर आयुक्तों का भी तबादला किया है। पूर्णिया नगर आयुक्त कुमार मंगलम को राजस्व पर्षद का सचिव, गया नगर आयुक्त अभिषेक पलासिया को पथ निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव तथा बिहारशरीफ नगर आयुक्त कुमार निशांत विवेक को प्राथमिक शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

 

इसके अलावा मुजफ्फरपुर के डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम को वित्त विभाग में संयुक्त सचिव, भागलपुर के डीडीसी प्रदीप सिंह को पर्यटन विभाग में संयुक्त सचिव तथा औरंगाबाद की डीडीसी अनन्या सिंह को जीविका का अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल को कृषि निदेशक तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रमोद कुमार को उच्च शिक्षा विभाग में अपर सचिव नियुक्त किया गया है।

 

सरकार का मानना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल से विभिन्न विभागों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।

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