भागलपुर जिले के सच्चीदा नगर कॉलोनी के सौ से अधिक लोग चार दशक बाद भी अपनी जमीन का म्यूटेशन नहीं करा पाए हैं। वर्ष 1986 में सरकार द्वारा 365 लोगों को जमीन का पर्चा बांटा गया था। इन लाभुकों ने पर्चा मिलने के बाद न सिर्फ अपने मकान बनाए, बल्कि खेती-किसानी का कार्य भी शुरू किया। बावजूद इसके, आज तक उनके नाम रसीद पर दर्ज नहीं हो पाए हैं। प्रशासनिक लापरवाही का खामियाजा इन परिवारों को झेलना पड़ रहा है।
लाभुकों का कहना है कि वे कई बार अंचल कार्यालय का चक्कर काट चुके हैं। हर बार उन्हें केवल आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। म्यूटेशन लंबित रहने की वजह से वे अपनी जमीन का कागज अपडेट नहीं करा पा रहे। यही कारण है कि बैंक से कर्ज, मकान निर्माण या कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर नहीं मिल रहा है। कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजना के लिए बार-बार कागजात जमा करने पड़ते हैं, लेकिन रसीद पर नाम दर्ज न होने के कारण आवेदन अधर में ही रह जाता है।
वार्ड पार्षद 31 के प्रतिनिधि विकास कुमार ने बताया कि म्यूटेशन नहीं होने से इन परिवारों का सीधा नुकसान हो रहा है। जमीन उनकी है, लेकिन कागज पर नाम नहीं होने से वे सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने की अपील की।
वहीं, स्थानीय मुखिया और जदयू नेता अजय कुमार राय ने कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। सरकार ने पर्चा बांटकर जमीन का मालिकाना हक तो दिया, लेकिन उसका लाभ वास्तविक रूप से तब मिलेगा जब म्यूटेशन और रसीद की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने प्रशासन से कहा कि सौ से अधिक लाभुकों का म्यूटेशन कार्य तुरंत पूरा किया जाए ताकि ये लोग बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी योजनाओं से समय पर लाभान्वित हो सकें।
लाभुकों का कहना है कि अब उनकी धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। चालीस साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अगर प्रशासन इस मामले में गंभीर नहीं होता, तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस लंबित मामले को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि वे अपनी जमीन पर कानूनी हक हासिल कर सकें।
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