भागलपुर जिले के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत सैदपुर पंचायत में बाढ़ आपदा राहत मद से बांटी गई जीआर राशि में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंचायत के निवासी किरण कुमार ने इस घोटाले की लिखित शिकायत पहले प्रखंड व जिला स्तर पर की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है।

किरण कुमार का आरोप है कि पंचायत आपदा प्रभारी, वार्ड सदस्यों और डाटा ऑपरेटर की मिलीभगत से बाढ़ पीड़ितों की सूची में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। उनके अनुसार राहत राशि उन असली पीड़ित परिवारों को नहीं दी गई जो बाढ़ से प्रभावित थे, बल्कि अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाया गया।

आवेदक ने स्पष्ट किया है कि जीआर राशि पति-पत्नी, बेटा-बहू, नाबालिग युवाओं, ब्याहता बेटियों, लंबे समय से गांव में न रहने वाले लोगों और यहां तक कि सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्तियों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस गड़बड़ी से सरकार को लाखों रुपये का चूना लगाया गया और असली पीड़ित वंचित रह गए।

किरण कुमार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पीएमओ ने आपदा प्रबंधन विभाग, भागलपुर को निर्देशित किया। इसके बाद विभाग के अपर समाहर्ता ने 16 अगस्त को पत्र जारी कर किरण कुमार से आरोपों के समर्थन में शपथ-पत्र व साक्ष्य 23 अगस्त तक प्रस्तुत करने को कहा।

लेकिन विडंबना यह रही कि रजिस्टर्ड पत्र आवेदक को 23 अगस्त को ही प्राप्त हुआ, यानी उसी दिन जब साक्ष्य जमा करने की अंतिम तिथि थी। लिफाफे पर अंकित डाक की तिथि भी इसका प्रमाण है। ऐसे में आवेदक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके।

स्थिति को देखते हुए किरण कुमार ने पुनः अपर समाहर्ता को आवेदन देकर अतिरिक्त समय देने की मांग की है, ताकि वे सभी दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि निष्पक्ष जांच हो तो इस घोटाले में शामिल लोगों की पोल खुलेगी और असली पीड़ितों को न्याय मिलेगा।

फिलहाल पूरा मामला प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। स्थानीय लोग भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और देख रहे हैं कि विभाग सच्चाई उजागर करेगा या मामले को दबाने की कोशिश होगी।

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