बिहार के बगहा से एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जो राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। बगहा की स्पेशल कोर्ट ने पहली बार किसी महिला को शराबबंदी कानून के तहत दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है।
ADJ-2 स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी ने शनिवार को महिला आरोपी को पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
यह मामला वर्ष 2022 का है, जब बगहा में उत्पाद विभाग की टीम ने नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर महिला को 32 लीटर चुलाई शराब और अन्य अवैध सामग्री के साथ गिरफ्तार किया था। महिला के खिलाफ मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
इस केस की सुनवाई बगहा की स्पेशल कोर्ट में चली, जहां सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने पैरवी की। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए महिला को दोषी करार दिया।
फैसले के तुरंत बाद महिला को कड़ी सुरक्षा के बीच बगहा जेल भेज दिया गया। यह पहला मौका है जब शराबबंदी कानून के तहत किसी महिला को इतनी सख्त सजा सुनाई गई है।
इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल बगहा, बल्कि पूरे बिहार में हलचल मचा दी है। पुलिस अधिकारियों और प्रशासन ने कोर्ट के इस कड़े रुख का स्वागत किया है। बगहा पुलिस ने इसे एक बड़ी सफलता बताया है और उम्मीद जताई है कि इससे शराब माफियाओं में खौफ पैदा होगा और अवैध शराब के धंधे पर लगाम लगेगी।
बिहार सरकार ने वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई हिस्सों में अवैध शराब कारोबार लगातार चलता रहा है। इस फैसले को सरकार के उस संकल्प की पुष्टि माना जा रहा है, जिसमें कहा गया था कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
विशेष लोक अभियोजक अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि पिछले हफ्ते भी कोर्ट ने एक अन्य शराब तस्कर को सजा सुनाई थी, जिससे शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। अब महिला को सजा सुनाए जाने के बाद यह साफ संदेश गया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो—लिंग, जाति या हैसियत से परे—कानून सबके लिए बराबर है।
यह फैसला भविष्य में शराबबंदी कानून को और अधिक सख्ती से लागू करने के लिए एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। शराबबंदी कानून को लेकर राज्य सरकार की गंभीरता और न्यायपालिका की तत्परता का यह स्पष्ट प्रमाण है।
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