सरकार ने एक देश, एक चुनाव के मुद्दे पर शनिवार को आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति अधिसूचित कर दी।
समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह सदस्य होंगे।
समिति में पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी सदस्य होंगे।
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में हिस्सा लेंगे, जबकि कानूनी मामलों के सचिव नितेन चंद्रा समिति के सचिव होंगे।
विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि यह समिति संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और किसी भी अन्य कानून-नियमों की पड़ताल करेगी और उन संशोधनों की सिफारिश करेगी, जिसकी एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से आवश्यकता होगी।
अधीर रंजन का इनकार
अधीर रंजन चौधरी ने समिति का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने गृहमंत्री को पत्र लिखकर तीन आपत्तियां दर्ज की है।
पहली, वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं बनना चाहते, जिसके नतीजे पहले से तय हैं। दूसरे, चुनावों से ठीक पूर्व इसकी कवायद पर उन्होंने सवाल उठाए हैं।
तीसरे, इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल नहीं करने पर उन्होंने आपत्ति जताई।