पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब बिहार में भी गुजरात की तरह परमिट व्यवस्था लागू करनी चाहिए, ताकि बीमार लोगों को मेडिकल ग्राउंड पर व पर्यटकों के लिए सीमित मात्रा में शराब की आपूर्ति आसान हो सके।
उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराब की परमिट व्यवस्था लागू करें। इससे राजस्व बढ़ेगा, तस्करी पर अंकुश लगेगी और पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसरबढ़ेंगे।
पूर्ण मद्यनिषेध कानून को छह साल में जब इतना शिथिल कर दिया गया कि यह बेअसर हो चुका है, तब राज्य सरकार को शराबबंदी संबंधी चार लाख से ज्यादा मुकदमों को वापस लेते हुए आम माफी का एलान भी कर देना चाहिए।
इससे जहां दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े वर्ग के लाखों गरीबों को राहत मिलेगी, वहीं अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा।
शराबखोरी के चलते जो लोग पहली बार जेल गए, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। नियमों में लगातार नरमी से भी साफ है कि राज्य सरकार पूर्ण शराबबंदी लागू करने में विफल है।
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