Rajnish Raj
बिहार में आम जनता की समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया है। सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त शिकायतों और आवेदनों का समय पर निष्पादन नहीं करने तथा मामलों के निपटारे में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य सरकार ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में नवगछिया के अंचलाधिकारी संतोष सुमन समेत कुल 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, 10 नवंबर 2026 को आयोजित राज्यस्तरीय सहयोग शिविर के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में सहयोग कार्यक्रम की प्रगति और आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कई अधिकारियों के कार्यों में लापरवाही और निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान नहीं किए जाने का मामला सामने आया। इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित 15 पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया।
निलंबित अधिकारियों में नवगछिया के अंचलाधिकारी संतोष सुमन का नाम शामिल होने से स्थानीय प्रशासनिक महकमे में चर्चा तेज हो गई है। इस कार्रवाई को लेकर क्षेत्र में भी लोगों के बीच चर्चा हो रही है।
गौरतलब है कि सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे सुनकर उनका त्वरित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन समीक्षा के दौरान कई मामलों में देरी और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई की कमी सामने आई।
मुख्यमंत्री ने केवल निलंबन का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है।
सरकार की इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में जवाबदेही को लेकर स्पष्ट संदेश गया है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद सहयोग कार्यक्रम के तहत लंबित शिकायतों के निष्पादन में कितनी तेजी आती है और आम लोगों को सरकारी कार्यालयों से समय पर राहत मिल पाती है।
