भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब जनता भाजपा को सरकार चलाने का मौका देगी, तब हम बिना विशेष दर्जा के ही बिहार को विकसित राज्य बना कर एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे।

उन्होंने कहा कि केंद्र की हिस्सेदारी घटने वाले बयान को चुनौती देता हूं।

यूपीए सरकार के दस साल की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार को 10 लाख करोड़ ज्यादा की मदद की।

बिहार सरकार अनर्गल आरोप लगाना बंद कर वित्तीय अनुशासन लाने और भ्रष्टाचार रोकने पर ध्यान दे।

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 4.5 गुना अधिक और सहायता अनुदान के तौर पर 5.5 गुना अधिक धनराशि मिली।

क्या अधिक सहायता देना हकमारी और भेदभाव कहलाता है?

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