सुपौल के कटैया जल विद्युत परियोजना से अब बिजली कंपनियों को निशुल्क बिजली नहीं मिलेगी।

इसके लिए कंपनियों को बिहार राज्य जल विद्युत निगम को भुगतान करना होगा।

ऊर्जा विभाग ने 20 साल पुराने आदेश में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है।

ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस की ओर से इस बाबत संकल्प जारी कर दिया गया है।

नए आदेश से बिहार राज्य जल विद्युत निगम की जर्जर वित्तीय स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जगी है।

संकल्प के मुताबिक जून 2003 में कटैया जल विद्युत परियोजना का प्रशासनिक व तकनीकी नियंत्रण बिहार राज्य जल विद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया गया।

इस अधिसूचना में ही प्रावधान किया गया था कि परियोजना में विगत एक वर्ष में जितना अधिकतम विद्युत उत्पादन हुआ है, उतना ही होता रहा तो उत्पादित बिजली बिहार राज्य विद्युत पर्षद को निशुल्क उपलब्ध करा दी जायेगी।

उससे अधिक उत्पादन होने पर ही निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा। इस प्रकार 31.4 एमयू (मिलियन यूनिट) बिजली कंपनियों को निशुल्क दी जाती रही।

इस बीच उत्पादन बढ़ाने के लिए निगम ने कमजोर इकाइयों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कराया, लेकिन कुछेक वर्षों को छोड़ कर 8.4 एमयू से अधिक विद्युत उत्पादन नही हो सका।

इसके चलते बिहार राज्य जल विद्युत निगम की आय नहीं होने से निगम के कर्मियों को वेतन आदि मद में भुगतान करने में असुविधा होती रही।

इसे देखते हुए बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड ने समीक्षोपरांत अपने निदेशक मंडल की 55वीं बैठक में उपरोक्त अधिसूचना में उस कंडिका को विलोपित करने का निर्णय लिया।

अब इस परियोजना से उत्पादित बिजली वर्तमान बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के अनुषंगी कंपनियों को निशुल्क नहीं देना पड़ेगा तथा उत्पादित ऊर्जा विपत्र की राशि प्राप्त होने से जल विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकेगा।

गौरतलब है कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 1970 के दशक में सुपौल जिले के कटैया में पांच मेगावाट की चार इकाइयों की क्षमता के जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था।

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