सहरसा में पंचायत की 54 लाख रुपये की अग्रिम राशि पर सवाल, 22 योजनाओं में अनियमितता का आरोप

सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड अंतर्गत बकुनियां ग्राम पंचायत में विकास योजनाओं के नाम पर करीब 54 लाख रुपये की अग्रिम राशि को लेकर वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आए हैं। इस मामले में आवेदक अमित कुमार ने जिलाधिकारी और कोसी प्रमंडल के आयुक्त को आवेदन देकर पूरे प्रकरण की जांच कराने, सरकारी राशि की वसूली करने और जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

 

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आवेदक के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2015-16 के बीच पंचायत की कुल 22 विकास योजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान किया गया था। आरोप है कि भुगतान के बावजूद संबंधित योजनाओं का काम जमीन पर नहीं कराया गया। इस मामले को लेकर सरकारी राशि के इस्तेमाल और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

 

CAG की ऑडिट रिपोर्ट का भी हवाला

 

अमित कुमार ने अपने आवेदन में दावा किया है कि वर्ष 2017 में महालेखाकार यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में भी इस मामले से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। आवेदन के मुताबिक, तत्कालीन जिलाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारी की ओर से संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा सरकारी राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

 

आवेदन में तत्कालीन मुखिया मंजू देवी और पंचायत सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कथित बकाया राशि को ब्याज सहित वसूलने के लिए नीलामपत्र वाद की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है।

 

वर्षों बाद भी वसूली नहीं होने का आरोप

 

आवेदक अमित कुमार का आरोप है कि इतने वर्षों के बाद भी करीब 54 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं हो सकी है। उन्होंने मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही, आवेदक ने पंचायत सचिव पर गलत तरीके से धमकी देने का आरोप लगाया है।

 

अमित कुमार ने जिला प्रशासन से मामले की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने, सरकारी राशि की वसूली सुनिश्चित करने और दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

 

हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि, प्रशासन की वर्तमान कार्रवाई और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में जांच और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

 

बाइट: अमित कुमार, आवेदक।

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