सहरसा: जिले के सौरबाजार प्रखंड क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितता और सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का मामला अब प्रशासनिक स्तर पर पहुंच गया है। रौताखेम पंचायत के इन्दरवा गांव में 15वीं वित्त योजना के तहत कराए गए सड़क निर्माण कार्य को लेकर उठे सवालों पर अपर समाहर्ता, सहरसा ने संज्ञान लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) को तलब किया है। उन्हें 25 नवंबर को संबंधित साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर मामले की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
मामला इन्दरवा गांव में पोखर गाछ से गुनेश्वर यादव के घर तक कराए गए सड़क निर्माण कार्य से जुड़ा है। पंचायत समिति की अनुशंसा पर 15वीं वित्त योजना संख्या 20/2024-25 के तहत यहां मिट्टी भराई, सोलिंग, नाला निर्माण और पीसीसी ढलाई का कार्य कराया गया है। इस योजना में प्राक्कलन के अनुरूप काम नहीं होने का आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाया गया है।
इस संबंध में पूर्व मुखिया अमरेंद्र यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन देकर योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी थी। उन्होंने योजना की कुल स्वीकृत राशि, निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा, मजदूरों की सूची और उन्हें किए गए मजदूरी भुगतान का ब्योरा मांगा था। इसके साथ ही निर्माण सामग्री की खरीदारी, संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के नाम और उन्हें किए गए भुगतान की जानकारी भी मांगी गई थी।
आरोप है कि निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद प्रखंड कार्यालय की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद पूर्व मुखिया ने अपर समाहर्ता कार्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की।
अपर समाहर्ता कार्यालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि बार-बार जानकारी मांगे जाने के बावजूद बीडीओ द्वारा अब तक आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी को लेकर उन्हें 25 नवंबर को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
अब 25 नवंबर को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि सड़क निर्माण में लगाए गए आरोपों और सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले में प्रशासन के सामने क्या तथ्य आते हैं।






