भागलपुर: सुलतानगंज समेत छह थाना क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालेंगे अलग डीएसपी, राज्य सरकार का बड़ा फैसला

 

भागलपुर। बिहार सरकार ने भागलपुर जिले की पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम फैसला लिया है। इसके तहत सुलतानगंज थाना क्षेत्र को जिला मुख्यालय के सदर डीएसपी के कार्यक्षेत्र से अलग कर दिया गया है। अब सुलतानगंज समेत छह थाना क्षेत्रों की विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। इस फैसले से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और पुलिसिंग को अधिक प्रभावी करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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पहले सुलतानगंज सहित छह थाना क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी भागलपुर जिला मुख्यालय के सदर डीएसपी के पास थी। एक ही पदाधिकारी के जिम्मे कई थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी होने के कारण पुलिस प्रशासन के सामने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौतियां रहती थीं। अब सुलतानगंज के लिए अलग डीएसपी की व्यवस्था किए जाने से स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन की निगरानी मजबूत हो सकेगी।

 

बड़ी आपराधिक घटना के बाद उठी थी मांग

 

सुलतानगंज में 28 अप्रैल को हुई बड़ी आपराधिक घटना के बाद अलग डीएसपी की तैनाती की मांग तेज हुई थी। इस घटना में एक कार्यपालक पदाधिकारी और एक सभापति की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सुलतानगंज में डीएसपी स्तर के पुलिस पदाधिकारी का स्थायी पद सृजित करने और क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग उठाई थी।

 

लोगों का मानना था कि सुलतानगंज जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी की नियमित मौजूदगी से अपराध नियंत्रण, त्वरित कार्रवाई और आम लोगों की सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है।

 

श्रावणी मेले को देखते हुए भी अहम फैसला

 

सुलतानगंज धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहां हर साल सावन के महीने में बड़े पैमाने पर श्रावणी मेले का आयोजन होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में जल भरकर बाबाधाम देवघर की कांवर यात्रा पर निकलते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण यातायात नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है।

 

ऐसे में सुलतानगंज में अलग डीएसपी की जिम्मेदारी तय होने से स्थानीय पुलिस व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित डीएसपी सुलतानगंज सहित छह थाना क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था की निगरानी करेंगे। इस फैसले से अपराध नियंत्रण, पुलिस की जवाबदेही और संवेदनशील अवसरों पर सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

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