भागलपुर में शनिवार को पारंपरिक मछुआ समुदाय से जुड़े जल श्रमिकों की समस्याओं, अधिकारों और सरकारी नीतियों की समीक्षा को लेकर एक अहम सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन **समाहरणालय स्थित पेंशनर समाज हॉल** में हुआ, जिसका आयोजन **जल श्रमिक संघ** और **गंगा मुक्ति आंदोलन** के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। सम्मेलन का नाम **‘जल श्रमिक सम्मेलन’** रखा गया है।
सम्मेलन में बड़ी संख्या में जल श्रमिक, सामाजिक कार्यकर्ता, जागरूक नागरिक और स्थानीय नेता शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य पारंपरिक मछुआ समाज की दशा-दिशा पर गंभीर चर्चा करना और उनके अधिकारों के लिए एकजुट आवाज़ खड़ी करना है।
आयोजकों ने बताया कि पारंपरिक मछुआ समुदाय बिहार के **अति पिछड़ा वर्ग** से आता है और दशकों से अपने **हक और रोज़गार की सुरक्षा** के लिए संघर्ष कर रहा है। सम्मेलन में कहा गया कि आंदोलन के दबाव में बिहार सरकार ने कुछ योजनाएं और कानून तो जरूर बनाए हैं, लेकिन **लालफीताशाही**, **वन्यजीव सैंक्चुरी कानून**, और प्रशासनिक जटिलताओं ने इन समुदायों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है।
मछुआरों का आरोप है कि गंगा और अन्य नदियों में मछली पकड़ने पर **अचानक प्रतिबंध** लगा दिए जाते हैं या उन्हें जल संरक्षण कानूनों के तहत परेशान किया जाता है। इससे उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ता है।
सम्मेलन में वक्ताओं ने यह भी मांग उठाई कि राज्य और केंद्र सरकार को चाहिए कि वह मछुआरों के लिए बनी योजनाओं की **जमीनी समीक्षा** करे और उन्हें वास्तव में लाभ पहुंचाने की दिशा में कदम उठाए। साथ ही, यह भी कहा गया कि **जल प्रदूषण**, **प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण** और **प्रशासनिक अव्यवस्था** के कारण मछुआ समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
कार्यक्रम के अंत में जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन ने जनप्रतिनिधियों और नीति निर्धारकों से अपील की कि वे मछुआ समाज की अनसुनी आवाज़ों को सुनें और उनकी पारंपरिक आजीविका को कानूनी संरक्षण और सामाजिक सम्मान दिलाने की दिशा में पहल करें।
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