केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। पहले कैश द्वारा टोल टैक्स पर करने के नियम के बाद अब फास्टैग लाया गया था। हालांकि सरकार अब इसे भी हटाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 6 महीने के अंदर नई व्यवस्था लागू की जाएगी जिससे टोल टैक्स डायरेक्ट लोगों के खाते से कट जाएंगे। वे सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।

इन दो तकनीकों पर चल रहा विचार।

उन्होंने कहा कि सरकार अब दो विकल्प तलाश रही है- सैटेलाइट आधारित टोल सिस्टम जहां एक कार में जीपीएस होगा और टोल सीधे यात्री के बैंक खाते से काट लिया जाएगा और दूसरा विकल्प नंबर प्लेट के जरिए टोल का भुगतान है। उन्होंने कहा, “हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते समय फास्टैग की जगह जीपीएस लगाने की प्रक्रिया में हैं और जिसके आधार पर हम टोल लेना चाहते हैं। नंबर प्लेट पर भी तकनीक उपलब्ध है और भारत में अच्छी तकनीक उपलब्ध है।

टोल ना देने वालों को दंडित करने का बनेगा कानून।

मंत्री ने यह भी कहा, “हम तकनीक का चुनाव करेंगे। हालांकि हमने आधिकारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरे विचार में नंबर प्लेट टेक्नोलॉजी पर कोई टोल प्लाजा नहीं होगा और एक परिष्कृत कम्प्यूटरीकृत डिजिटल सिस्टम होगा जिसके द्वारा हम राहत दे सकते हैं। कोई कतार नहीं होगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।”

लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा, हमें संसद में एक बिल लाने की जरूरत है क्योंकि अगर कोई टोल नहीं दे रहा है तो उन्हें दंडित करने के लिए अभी तक कोई कानून उपलब्ध नहीं है।

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