प्रधानमंत्री आवास योजना में शिथिलता बरतने पर तीन बीडीओ को शोकॉज किया गया है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने गोराडीह, बिहपुर और गोपालपुर के बीडीओ को तुरंत शोकॉज का जवाब देने को कहा है।
इसके लिए डीडीसी को तीनों के कामकाम की विशेष जांच के निर्देश भी दिए गए। शनिवार को समीक्षा भवन में आयोजित जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें तीनों प्रखंडों की स्थिति औसत से कम पायी गई। डीएम ने अविलंब पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का भी निर्देश दिया।
85 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध
पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इसमें पाया गया कि विभिन्न प्रखण्डों से संबंधित 85 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराई गई है। जबकि जिला स्तर पर आठ प्रक्रियाधीन है। शेष 94 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना शेष है। इसके लिए संबंधित प्रखंडों अविलम्ब अनुपालन का निर्देश दिया गया।
नल जल योजना का तकनीकी सहायक नियमित निरीक्षण करेंगे
नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि इसका सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाय । नल जल योजना का तकनीकी सहायक नियमित निरीक्षण करें। समस्या पाये जाने पर निवारण के लिए त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। डीएम ने कहा कि प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की यह जवाबदेही होगी कि नल जल योजना का अनवरत संचालन होता रहे। बीडीओ को भी इस योजना के पर्यवेक्षण की जवाबदेही दी गई है। लोक सेवा केन्द्रों में आरटीपीएस संबंधी आवेदन प्राप्ति की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गोराडीह, नारायणपुर व रंगरा चौक में काउन्टर से आवेदन प्राप्ति की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक है। ऐसे में बीडीओ व बीपीआरओ को संचालित लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन प्राप्ति की संख्या में वृद्धि लाने की हिदायत दी गई। चापाकल मरम्मत की स्थिि की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि पीएचईडी के पूर्व व पश्चिम कार्यालय द्वारा अब तक तीन हजार दो सौ चापाकलों की मरम्मत की जा चुकी है।