ग्रामीण कार्य विभाग ने ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार ने उन सड़कों के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन ही उसका जवाब दे दिया गया है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत बिहार में 26 सौ किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत इन सड़कों का निर्माण होगा। पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण में बिहार के लिए केंद्र सरकार ने 6162 किलोमीटर सड़कों की मंजूरी पहले ही दे रखी है। केंद्र सरकार ने इनमें से पहले चरण में 1390 किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दे दी थी। दूसरे चरण में हाल ही में केंद्र सरकार ने 2172 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी है। शेष 2600 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव भेजा जाना बाकी था। ग्रामीण कार्य विभाग ने ऑनलाइन प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार ने उन सड़कों के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन ही उसका जवाब दे दिया गया है। अब इसकी महज औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है।
1800 करोड़ होंगे खर्च
विभागीय अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार को इन सड़कों के निर्माण के लिए 1800 करोड़ की मंजूरी देनी होगी। सड़क निर्माण में खर्च होने वाली राशि में 60 फीसदी केंद्र सरकार तो 40 फीसदी राशि राज्य सरकार की ओर से खर्च की जाएगी। इस तरह कुल राशि में 720 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी, जबकि 1080 करोड़ केंद्र सरकार से मिलेगा। हालांकि पीएमजीएसवाई में अगर 75 मीटर से लंबा पुल हो तो उसके निर्माण के लिए केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा।
इन पुलों के पांच साल के रखरखाव मद में भी केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलेगा। इस कारण पीएमजीएसवाई में राज्य सरकार आधी-आधी राशि खर्च किया करती है। इस पर बिहार ने आपत्ति जताते हुए सड़क व पुल निर्माण में 60 फीसदी राशि की मांग की है।
आगे होगा क्या
केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिलते ही ग्रामीण कार्य विभाग से इसकी प्रशासनिक मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद टेंडर होगा और फिर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कोशिश होगी कि चालू वित्तीय वर्ष में काम शुरू हो जाए। मार्च 23 तक इन सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने का लक्ष्य है।