प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के सभी राज्यों की यह साझा जिम्मेदारी है कि वे देशवासियों के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एकजुट होकर रणनीति बनाएं।
नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में दिनभर चले मंथन में प्रधानमंत्री ने राज्यों से राजकोषीय समझदारी और बेहतर राजकाज की गतिविधियों का पालन करने को भी कहा है।
इस बैठक में 19 राज्यों और छह केंद्रशासित राज्यों ने हिस्सा लिया। 11 राज्य-केंद्रशासित प्रदेश गैरहाजिर रहे।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए साझा दृष्टिकोण तैयार करने का आह्वान किया। राज्य इस दिशा में कदम उठाएं।
साथ ही नागरिकों के सपनों को पूरा करने वाले कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्यों से आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण निर्णय करने का भी सुझाव दिया।
प्रगति मैदान में हुई बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने इसकी जानकारी दी।
डिजिटल क्षेत्र में अपार संभावनाएं
नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल क्षेत्र में जिस तरह के काम हो रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में अपार संभावनाएं हैं। राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर दिया। अच्छा करने वाले राज्य पुरस्कृत किए जाएंगे।
बिहार, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्य नदारद रहे
बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बैठक में दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए।
सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं, उन्हीं के आधार पर देश की नीतियां बनाई जाएंगी।
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