हाई कोर्ट के एक स्पष्ट निर्देश ने बिहार की कई सड़क परियोजनाओं की अड़चनों को दूर कर दिया है. पटना उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) के निर्माण और विकास से संबंधित मामलों पर सुनवाई की थी. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ के समक्ष एनएचएआइ की अध्यक्ष अलका उपाध्याय की ओर से हलफनामा दायर किया गया. इसी में उन्होंने कोर्ट को जानकारी दी कि बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोडऩे पर काम चल रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि बिहार की राजधानी पटना अब सीधे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगी. बता दें कि पटना-आरा-बक्सर एनएच की दूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से 18 किलोमीटर हैं, जो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है. इससे राज्य के लोगों को दिल्ली जाने में सुविधा होगी.
सुनवाई में राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने जानकारी दी कि एनएचएआइ की अध्यक्ष अलका उपाध्याय स्वयं राष्ट्रीय राजमार्गों निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगी. उन्होंने बताया कि बिहार के विकास आयुक्त ने राज्य के सभी डीएम, एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रिजनल आफिसर के साथ 31 जनवरी को बैठक कर किसी तरह की समस्या के समाधान के लिए संबंधित डीएम से मिल कर इन्हें दूर करने को कहा.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है,तो क्षेत्रीय अधिकारी व प्रोजेक्ट डायरेक्टर संबंधित विभागों से संपर्क कर समस्याओं का समाधान करेंगे. अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने बताया कि यदि तब भी बाधा खत्म नहीं होती है, तो राज्य के विकास आयुक्त 10 फरवरी के बैठक में सुन कर स्वयं मामले को देखेंगे. इस योजना के संबंध में एनएचएआइ की अध्यक्ष ने खुद ही हलफनामा देकर कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि पटना-आरा-बक्सर एनएच को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा.
यहां यह बता दें कि बिहार में नेशनल हाइवे यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की तमाम योजनाएं अलग-अलग कारणों से फंसी हुई हैं. किसी योजना में पांच साल से तो किसी में 10 साल के बाद भी काम अटका हुआ है. लेकिन, अब बिहार में एनएच के विकास की सभी योजनाओं की हर मुश्किल एक महीने के अंदर दूर कर लिए जाने की उम्मीद है. बिहार की राजधानी पटना अब सीधे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगी. एनएचएआइ की अध्यक्ष अलका उपाध्याय ने पटना हाई कोर्ट को यह जानकारी दी है. ऐसे में राज्य में अन्य एनएच योजनाओं के काम में भी इसी महीने से तेजी आने की उम्मीद है.