बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सुबह-सुबह एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम कर रहे रसोइयों, माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में तैनात रात्रि प्रहरियों तथा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय को दोगुना करने का निर्णय लिया है।
अब तक 1650 रुपये मासिक मानदेय पाने वाले 2.38 लाख रसोइयों को अब 3300 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह फैसला राज्य के 70,000 से अधिक स्कूलों में कार्यरत रसोइयों के लिए राहत भरा साबित होगा। इससे राज्य सरकार पर सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ेगा।
इसी तरह, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 9000 रात्रि प्रहरियों का मानदेय भी 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 2200 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मासिक मानदेय 8000 से बढ़ाकर 16000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने पोस्ट में कहा कि वर्ष 2005 में जब उन्होंने सरकार की कमान संभाली थी, तब बिहार का शिक्षा बजट 4366 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 77690 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रसोइयों, रात्रि प्रहरियों और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भूमिका बेहद अहम है और इसलिए इनका सम्मानजनक आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है।
गौरतलब है कि इन सभी वर्गों के कर्मचारी लंबे समय से मानदेय वृद्धि को लेकर आंदोलनरत थे। सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अब चुनावी वर्ष में सरकार ने उन्हें राहत दी है।
इससे पहले भी नीतीश सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली, आशा और ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि जैसे फैसले लिए हैं। आशा कार्यकर्ताओं को अब 3000 रुपये और ममता कार्यकर्ताओं को 600 रुपये प्रति माह मानदेय मिल रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सभी घोषणाएं आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही हैं। हालांकि, इससे इन कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अधिक उत्साह से कार्य कर सकेंगे।
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