मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट ने आज कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगाई है। बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को भूमिगत रुप से जोड़ने के लिए 373 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। subway निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को नामित करने की प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।
सरकार ने गृह विभाग,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, संसदीय कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंन्डों पर मुहर लगी है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 46 करोड़ चार लाख इक्कीस हजार की स्वीकृति दी गयी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर से लेकर स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्तर तक कार्यरत संविदाकर्मियों जिनका अधिकतम मानदेय 15 हजार रुपये है उन सभी को ईपीएफ का लाभ दिया जाएगा।
वही स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में 702 डेंटल हाइजिनिष्ट के पदों का सृजन किया गया है। वही जिन व्यक्तियों की मौत कोरोना से हुई है उनके निकटतम परिजन को चार लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गये हैं। नई दिल्ली स्थित बिहार भवन, बिहार निवास एवं नवनिर्मित बिहार सदन के रख-रखाव एवं संचालने के लिए विभिन्न संवर्गों में कुल 44 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गयी है।
