मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर शनिवार को बड़ी बैठक की।
शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के साथ-साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने बैठक में महागठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ इन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। शीघ्र ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बैठक में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद थे।
बैठक के बाद सहयोगी दलों के नेताओं ने बातचीत को काफी सकारात्मक बताया और कहा कि मुख्यमंत्री ने सारी बातें ध्यान से सुनीं।
सीएम ने सरकार की ओर से शिक्षकों के लिए किये गए कार्यों और किये जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों को लेकर हमेशा गंभीर रही है और उनके कल्याण के लिए चिंतित भी रहती है। सीएम ने शिक्षकों के लिए हर संभव कार्य करने का आश्वासन दिया।
बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि बातचीत बेहद सकारात्मक रही।
नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा से लेकर तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। सीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी बुला रखा था।
उन्होने भी हमारी बातें ध्यान से सुनीं। हमें विश्वास है कि हमारी बातचीत के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे।
खान ने बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति कराने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा हाल में लिए गए निर्णय को बेहतर बताया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। बाद में उन्होंने पदाधिकारियों से भी इस संबंध में बात की।
खान ने मुख्यमंत्री से कहा कि आपने शिक्षकों के लिए बहुत कुछ किया है।
नियोजित शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले। आप इसपर भी गंभीरता से विचार करें।
10 जुलाई को दिया था आश्वासन
मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के दौरान 10 जुलाई को महागठबंधन विधानमंडल दल की बैठक में विधायकों व विधानपार्षदों को शिक्षकों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया था।
बैठक में उन्होंने कहा था कि सरकार इस मुद्दे गंभीर है। सत्र के बाद इस पर विचार किया जाएगा। हम सब मिलकर इस पर विमर्श करेंगे।
सीएम ने दिया मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का भरोसा
माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया।
अलाम ने बताया कि सीएम ने उनसे कहा कि शिक्षकों की जो मांगें हैं, उन पर कैसे क्या हो सकता है, इस पर विचार किया जाएगा।
जो भी नियम संगत होगा, अवश्य किया जाएगा। आलम ने कहा कि शिक्षकों की मांग पूरी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इस दिशा में बातें हो रही हैं।
माले विधायक संदीप सौरभ ने कहा कि शिक्षक नियमावली के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई।
बैठक में उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री चन्द्रशेखर, कांग्रेस विधान पार्षद मदनमोहन झा, माकपा विधायक सत्येन्द्र यादव, भाकपा विधायक अजय कुमार भी मौजूद थे।
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