बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री एवं वरिष्ठ जदयू नेता विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को दावा किया कि बिहार में चल रही जातीय गणना पर भाजपा और केंद्र दोनों बेनकाब हो चुके हैं।

उन्होंने प्रेस बयान जारी कर कहा कि पहले तो भाजपा ने अपने लोगों को उकसा कर लोकहित याचिकाओं के माध्यम से अदालती पेच फंसाने की कोशिश की।

लेकिन, बिहार सरकार की मुस्तैदी के कारण इनकी दाल नहीं गली। लोकहित याचिकाओं की असफलता देख सोमवार को केन्द्र सरकार स्वयं सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से इस मामले में कूद पड़ी।

चौधरी ने कहा कि हास्यास्पद और दुखद पक्ष तो यह है कि केंद्र सरकार ने न्यायालय को कहा कि इस मामले में न वह पक्ष में है और न विपक्ष में है। धूम-धड़ाके से चलने वाली केन्द्र सरकार की अनिर्णय एवं असहाय स्थिति ही बहुत कुछ बता रही है।

हालांकि इसका मूल उद्देश्य इस गणना को येन-केन प्रकारेण बाधित करना ही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई महीने से पटना उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के बीच विभिन्न कानूनी मुद्दों पर इस मामले की सुनवाई चल रही थी।

तब केन्द्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी। परन्तु अब उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई पूरी होनेवाली है, तो केन्द्र का इसमें कूदना दुखद है।

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