नए कानून में शराब पीने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने, राशन कार्ड से मिलने वाले फायदे को बंद करने, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित चरित्र प्रमाण पत्र ऐसे लोगों का नहीं बनने के कानून को लेकर विधायक दल के नेता ने कहा कि सरकार सिर्फ कानून बदल रही है।
वही राज्य के बड़े पदाधिकारी शराब के अवैध कारोबार में सनलिप्त हैं। सबसे पहले ऐसे अधिकारियों पर और डीजीपी पर कार्रवाई कर उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। वही उन्होंने कहा कि देश में बीजेपी की सरकार है और जदयू उस गठबंधन में है। पहले पूरे देश में नियम लागू करना चाहिए।
उसके बाद बिहार में इस तरह का कानून लाना चाहिए। नया कानून गरीबों के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि गरीब ताड़ी को धूप में रहकर पीते हैं जिस से भी नशा होता है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें राशन कार्ड से मिलने वाली फायदे को छिनना कहीं से भी उचित नहीं है।