भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड परिसर में प्रस्तावित पावर प्लांट के लिए रेल कॉरिडोर और सड़क निर्माण परियोजना को लेकर सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (एसआईए) से संबंधित जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस जनसुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों और एसआईए टीम ने स्थानीय रैयतों के साथ संवाद कर उन्हें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजा और परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

 

जनसुनवाई में अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विक्रम भास्कर झा, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार, बीएसपीजीसीएल के अधिकारी शशिकांत कुमार और दीपक कुमार के साथ-साथ एसआईए रिसर्च संस्थान के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मसखूर हुसैन मौजूद रहे। अधिकारियों ने रैयतों को आश्वस्त करते हुए कहा कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह नियमों के अनुसार की जाएंगी और प्रभावित लोगों को निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा।

 

बैठक के दौरान कई रैयतों ने अपनी शंकाएं और सुझाव समिति के सामने रखे। समिति के सदस्यों ने उनके सवालों का जवाब देते हुए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के तहत पावर प्लांट के लिए प्रस्तावित रेल कॉरिडोर और सड़क निर्माण के लिए करीब 146 एकड़ जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है।

 

बताया गया कि इस अधिग्रहण से कुल 169 रैयतों की जमीन प्रभावित होगी। यह जमीन हरिणकोल, बंधु जयराम, बसंतपुर और नगर पंचायत पीरपैंती क्षेत्र में स्थित है। जनसुनवाई में हरिणकोल के रैयत वीरेंद्र सिंह और मुन्ना सिंह, बसंतपुर के अजय सिंह, कुंजवन्ना के जयंत सिंह, बलवंत सिंह, पंकज सिंह, सोनी सिंह, बमबम सिंह और रत्नेश सिंह सहित कई ग्रामीणों ने अपनी बातें रखीं।

 

इसके अलावा हीरानंद के कांतेश कुंवर, बृजकिशोर कुंवर, शिवनारायण कुंवर और इंदु देवी, बंधु जयराम पंचायत के प्रभु यादव, शिवशंकर यादव, अंकुर कुमार, ब्रजकिशोर और फुलकुमारी देवी भी जनसुनवाई में शामिल हुए। नगर पंचायत पीरपैंती से निर्मल शाह, विजय कुमार साह, मो. शरीफ अंसारी, मो. महताब आलम और मो. शमीम समेत कई रैयतों ने भी अपनी राय रखी।

 

इस अवसर पर हरिणकोल के सरपंच वरुण गोस्वामी समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने कहा कि परियोजना के दौरान सभी प्रभावित परिवारों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और विकास कार्यों को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

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