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बिहार सरकार ने राज्य में विधि-व्यवस्था को बेहतर और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए एक अहम कदम उठाते हुए 1 अगस्त से **राज्यव्यापी विशेष वाहन जांच अभियान** चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान का उद्देश्य अपराध नियंत्रण, यातायात नियमों के पालन और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्य सचिव **अमृत लाल मीणा** की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें खान एवं भूतत्व, राजस्व एवं भूमि सुधार, परिवहन, गृह, खेल, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में आगामी रणनीति और योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि **राज्य में विधि-व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाए।** उन्होंने कहा कि सभी जिलों में **स्थायी चेकपोस्ट** स्थापित किए जाएं, खासकर उन इलाकों में जो संवेदनशील हैं या जहां अपराध की घटनाएं अधिक होती हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर **सीसीटीवी कैमरे लगाने** के निर्देश भी दिए गए ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

बैठक में **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम** को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने जिलों के **एसएसपी या एसपी के साथ समन्वय स्थापित कर एक्शन प्लान तैयार करें।** इस क्रम में नवादा और शिवहर जिले के डीएम ने अपना एक्शन प्लान पहले ही साझा कर दिया है, जिसे अन्य जिलों के लिए उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है।

इस अभियान के दौरान **ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई** की जाएगी। खासतौर से **बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के दोपहिया वाहनों को जब्त** करने का आदेश दिया गया है। अभियान का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।
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मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि प्रदेश की प्रमुख सड़कों पर नियमित रूप से वाहन जांच की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहन चालक सभी जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें। इसमें **ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), बीमा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी)** अनिवार्य रूप से शामिल हैं।

साथ ही सभी जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे **लोक अभियोजक (पीपी) के कार्यों की निरंतर समीक्षा करें**, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

मुख्य सचिव ने **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड वितरण** को भी पूरी तरह प्रभावी और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर मोर्चे पर सजग है और जनता की सुरक्षा व कल्याण सर्वोपरि है।

यह विशेष वाहन जांच अभियान राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू होगा और इसके सफल क्रियान्वयन के लिए **जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग** सहित सभी संबंधित एजेंसियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

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