केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएंगी। यह फैसला देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत और उम्मीद की किरण लेकर आया है। लंबे समय से कर्मचारी संगठनों द्वारा वेतन संशोधन की मांग की जा रही थी, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और अब इसकी दिशा में ठोस कदम उठाया है।
क्या है 8वां वेतन आयोग?
वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर उन्हें वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होता है। हर 10 वर्षों में ऐसा आयोग गठित किया जाता है, और 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। अब, लगभग एक दशक बाद 8वां वेतन आयोग लाया जा रहा है, जो मौजूदा वेतन संरचना में व्यापक सुधार करेगा।
कब मिला कैबिनेट से अनुमोदन?
8वें वेतन आयोग को 16 जनवरी, 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। हालांकि आयोग की कार्यशैली, उद्देश्य और संचालन ढांचे को परिभाषित करने वाले Terms of Reference (ToR) को अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। ToR के तय होने के बाद आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो इस प्रक्रिया को गति प्रदान करेंगे।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
कर्मचारी यूनियनों की सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसके आधार पर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। यूनियनें इसे बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रही हैं, जिससे न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, भत्तों और पेंशन संरचना में भी सुधार की अपेक्षा की जा रही है।
क्या हो सकती है देरी?
हालांकि आयोग की घोषणा कर दी गई है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रक्रियात्मक देरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ToR को अंतिम रूप देने, सदस्यों की नियुक्ति और रिपोर्ट तैयार करने में समय लग सकता है। इसके अलावा, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियां भी इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं।
कितने लोगों को मिलेगा लाभ?
8वें वेतन आयोग से कुल 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, जिसमें सक्रिय सेवा में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी दोनों शामिल हैं। इसका सीधा प्रभाव न केवल कर्मचारियों की आय पर पड़ेगा, बल्कि देश की खपत और अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक असर डालेगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में सामने आई है। यह कदम न केवल उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक संकेत भी देगा। अब सभी की निगाहें ToR के निर्धारण और आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यदि सरकार इसे समयबद्ध तरीके से लागू करती है, तो यह देश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक मजबूती का जरिया बन सकता है।