जिला समाहरणालय में जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की अद्यतन प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने, व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने और कार्य में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का प्रचार-प्रसार जरूरी
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अन्य विभागों के सहयोग से इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी सुगमता से पहुंच सके। इसके साथ ही पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई।
जांच प्रतिवेदन न देने पर नाराजगी
आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जांच से संबंधित निर्देशों के अनुपालन में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इन अधिकारियों को अविलंब कार्य पूर्ण कर प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की जांच का निर्देश
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि वे जिले के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों की जांच शीघ्रतापूर्वक पूर्ण कर, तत्संबंधी रिपोर्ट अविलंब प्रस्तुत करें।
सरकारी योजनाओं के प्रचार में बाधा पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कई सरकारी होर्डिंग्स पर कुछ निजी एजेंसियों द्वारा अवैध रूप से फ्लेक्स लगाए गए हैं, जिससे सरकारी योजनाओं के प्रचार में बाधा उत्पन्न हो रही है। इसे सरकारी संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए जिलाधिकारी ने ऐसे तत्वों/एजेंसियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।
फेसबुक लाइव और सफलता की कहानियों को साझा करने का निर्देश
सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे फेसबुक लाइव जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। साथ ही, योजनाओं से लाभान्वित हुए लोगों की सफलता की कहानियां/वीडियो जिला जनसंपर्क कार्यालय से साझा करें, जिससे प्रेरणादायक उदाहरण सामने आ सकें।
जिला उद्योग केंद्र और पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा
जिला उद्योग केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा में लक्ष्यानुसार उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही डिफॉल्टर्स के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को कहा गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सक्रिय होने का आदेश दिया गया।
बाल श्रम उन्मूलन अभियान में तेजी लाने का निर्देश
श्रम अधीक्षक द्वारा बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम के तहत चार बाल श्रमिकों को विमुक्त करने एवं संबंधित नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की जानकारी दी गई। इसपर जिलाधिकारी ने अभियान में और अधिक तेजी लाने का निर्देश दिया।
श्रम संसाधन विभाग को निर्देश
पंचायतवार आयोजित शिविरों के प्रचार-प्रसार एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रबंधन हेतु श्रम संसाधन विभाग को विशेष निर्देश दिए गए। साथ ही, कुछ श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरते जाने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए अविलंब कार्रवाई का आदेश दिया। निर्माण कार्यों के लिए सेस संग्रहण में तेजी लाने और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को इस प्रक्रिया में सहयोग देने का निर्देश भी दिया गया।
सभी विभागों को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश
बाल विकास परियोजना कार्यालय समेत सभी विभागों को संचालित योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन एवं निर्धारित दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग प्रमुखों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।
यह समीक्षा बैठक जिले में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की गहन निगरानी एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी के नेतृत्व में यह स्पष्ट किया गया कि योजनाओं के लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो, यही शासन की प्राथमिकता है।