जाति आधारित गणना को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 14 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन या सुनवाई टल गई थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि – अगली निर्धारित तिथि पर इस मामले में दर्ज और सभी याचिकाओं को एक साथ कर सुनवाई की जाएगी।
दरअसल, नालंदा के रहने वाले याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया और जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं। इसलिए सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी। इसके बाद अब आज इस मामले की सुनवाई की जाएगी।
मालूम हो कि, एनजीओ ‘एक सोच एक प्रयास’ की ओर से पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले में एक अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। इसके तुरंत बाद नीतीश सरकार ने जातीय गणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था।
आपको बताते चलें कि, राज्य सरकार का यह काम नियम संगत है। पूरी तरह से वैध भी। राज्य सरकार चाहे तो गणना करा सकती है। हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण को ‘वैध’ करार दिया था। बिहार सरकार ने भी इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी बनाई है। हाईकोर्ट ने पिछले एक सप्ताह से यह काफी तेजी से हो रहा है। पटना जैसे बड़े जिले का काम लगभग पूरा होने वाला है।
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