पटना । सूबे के पंचायती राज प्रतिनिधियों के बकाये भत्ते का अविलंब भुगतान होगा। सोमवार को विधान परिषद में पंचायती राज विभाग के सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले को दिखवा लेंगे। सभी
जनप्रतिनिधियों को भत्ता मिल जाए, इसकी तत्काल व्यवस्था की जाएगी।
कुमार नागेन्द्र के सवाल पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने कहा कि विभाग ने वर्ष 2016-21 के बीच रहे प्रतिनिधियों के भत्ता को राशि जारी कर दी है। इसपर प्रश्नकर्ता ने कहा कि यह सही है कि विभाग ने पैसा जारी कर दिया है। लेकिन जिले से प्रखंड में जाने के बाद यह राशि वापस हो गई है। दिनेश सिंह ने कहा कि खाते में पैसा होते हुए भी प्रतिनिधियों को पैसा नहीं मिलना दुखद है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एक प्रखंड में प्रतिनिधियों को पैसा दे दिया गया है तो दूसरे में बकाया है। जबकि सरकार पहले कह चुकी है कि प्रतिनिधियों के खाते में सीधे राशि भेजी जाएगी। जब करोड़ों लोगों को सीधे बैंक में पैसा भेजा जा सकता है तो फिर लाख की संख्या में रहे प्रतिनिधियों को राशि क्यों नहीं दी जा सकती है। गौर हो कि सूबे में ढाई लाख जनप्रतिनिधि हैं।