साल 2020 में सीमा पर जानलेवा हिंसा से उपजे तनाव के बाद भारत ने चीनी कंपनियों पर तमाम पाबंदियां लाद दी थीं. हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मोदी सरकार नरमी बरतने पर विचार कर रही है.भारत ने चीन के जिन निवेशों पर प्रतिबंध लगाए थे, अब वह उनमें कुछ ढील देने पर विचार कर रहा है.
मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने यह जानकारी इस मामले से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर दी है. मौजूदा नियम यह कहते हैं कि भारत जिन देशों के साथ सीमा साझा करता है, अगर उन देशों की कोई इकाई भारत में निवेश करती है, तो इसके लिए उसे भारत सरकार से अलग से इजाजत लेनी होगी. यानी कोई भी इकाई तथाकथित स्वचालित तरीके से निवेश नहीं कर सकती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अब उन कंपनियों के प्रस्तावों को छूट देने पर विचार कर रही है, जिनमें विदेशी मालिकाना हक 10 फीसदी से कम है. रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में करीब 6 अरब डॉलर के प्रस्ताव लालफीताशाही की वजह से अटके हुए हैं. इन्हीं हालात में सरकार ने चीनी निवेश के प्रस्तावों पर दोबारा विचार करना शुरू किया है. अगले महीने तक इस पर किसी तरह का फैसला लिया जा सकता है