10 सूत्री मांगों को लेकर पटना में सड़क पर उतरे चालक, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर पैदल मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका

पटना: बिहार में मोटर चालकों और श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी 10 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को बिहार चालक एसोसिएशन ने पटना में प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में चालक और संगठन के सदस्य सड़क पर उतरे और गांधी मैदान स्थित जेपी प्रतिमा से पैदल मार्च शुरू किया। प्रदर्शनकारियों की योजना मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने की थी। हालांकि, पुलिस-प्रशासन ने रामगुलाम चौक पर ही मार्च को रोक दिया।

एसोसिएशन के अनुसार, इस पैदल मार्च में प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र राय, सचिव शंभू कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष दामोदर कामत समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारी गोलंबर होते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाने की तैयारी में थे। लेकिन रामगुलाम चौक पर पुलिस की ओर से रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं मिली।

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क्या हैं चालक संघ की 10 सूत्री मांगें?

चालक संघ की प्रमुख मांगों में ओडिशा सरकार की तर्ज पर बिहार में मोटर चालक एवं श्रमिक कल्याण योजना 2023 लागू करना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 को असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के तहत लागू करने की मांग की गई है।

संघ ने चालकों के लिए अलग ड्राइवर आयोग और वेलफेयर फंड बनाने, बच्चों को उच्च शिक्षा में विशेष आरक्षण देने और आवास योजना के तहत पांच लाख रुपये की सहायता उपलब्ध कराने की मांग उठाई है। साथ ही बीमा योजना में बदलाव, वाहनों में आगे और पीछे रिकॉर्डिंग कैमरे लगाने तथा एक सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित करने की मांग भी शामिल है।

इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में घायल चालकों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में बेड आरक्षित करने और दुर्घटना के बाद बीमा प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की गई है।

चालकों ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा

प्रदर्शन में शामिल चालकों का कहना है कि सड़क दुर्घटना होने पर अक्सर सिर्फ ड्राइवर को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसलिए वाहनों में छह सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी घटना या विवाद की स्थिति में रिकॉर्डिंग के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई हो सके।

चालक संघ का कहना है कि उनकी मांगों का उद्देश्य चालकों को सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। अब देखना होगा कि सरकार इन मांगों पर क्या कदम उठाती है।

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