राजस्व विभाग के आठ पदाधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच निगरानी ब्यूरो में शनिवार से शुरू हो गई है। मामला दर्ज करने के बाद ब्यूरो ने अवैध संपत्तियों को खंगालना शुरू कर दिया है।
इसमें 5 पदाधिकारी सीओ (अंचलाधिकारी) और 3 पदाधिकारी सीआई (अंचल निरीक्षक) रैंक के हैं।
इन आरोपी पदाधिकारियों के खिलाफ जांच पूरी होने पर अलग से एफआईआर दर्ज कर इनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी हो सकती है।
हाजीपुर सदर अंचल कार्यालय में जमीन जमाबंदी गलत व्यक्ति के नाम पर करने, दूसरे की जमीन का रसीद किसी दूसरे के नाम पर काटने, जमीन के मूल रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करने की शिकायतें बड़े स्तर पर सामने आई थी।
इस तरह की शिकायत को लेकर नगर थाना में 2022 में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट तक में गया।
इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों और साक्ष्यों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने पूरे मामले की जांच निगरानी से कराने का आदेश पारित किया है।
इसके मद्देनजर यह मामला निगरानी के पास ट्रांसफर हो गया है।
अब तक हुई जांच में यह बात सामने आई कि इन आठ पदाधिकारियों के कार्यकाल में जमीन की जमाबंदी समेत अन्य स्तर पर व्यापक धांधली बरती गई है। वर्तमान में इनमें कुछ पदाधिकारी डीसीएलआर के पद पर, तो कुछ अन्य स्थानों पर पदस्थापित हैं।
यह जानकारी आई सामने
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजीपुर कार्यालय में धांधली से जुड़ी कई अहम बातें सामने आई।
पूजा कुमारी नाम की एक महिला की 1.5 डिसमिल जमीन की जमाबंदी अवैध रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर कर दी गई है।
फिर इस जमीन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया गया।
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