भवन निर्माण से जुड़े राज्य के 21 लाख से अधिक निबंधित कामगारों को बिजली बिल में बड़ी राहत देने की तैयारी है। श्रम संसाधन विभाग में इस पर तेजी से मंथन चल रहा है। जल्द इस बाबत औपचारिक निर्णय लिया जाएगा।
दिल्ली और पंजाब समेत देश के कुछ राज्यों में उपभोक्ताओं को निश्चित यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराई जा रही है।
इधर, बिहार में भवन निर्माण से जुड़े सभी निबंधित कामगारों को बिजली खपत पर अनुदान देने की कवायद चल रही है। राज्य में भवन निर्माण से जुड़े कामगारों में राजमिस्त्रि, हेल्पर, मजदूर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई आदि का निबंधन किया जाता है।
इसके लिए बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड बना हुआ है। बीते दिनों श्रम संसाधन मंत्री सुरेन्द्र राम की अध्यक्षता में बोर्ड की उच्चस्तरीय बैठक हुई।
इसमें तय हुआ कि भवन निर्माण के निबंधित कामगारों को बिजली अनुदान दिया जाए। अनुदान के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, इस पर विमर्श चल है। यह जरूर तय हुआ है कि उतनी राशि दी जाए जो उनके लिए उपयुक्त साबित हो।
ई-श्रम पोर्टल पर दो करोड़ 87 लाख का निबंधन
राज्य के श्रमिकों का निबंधन केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर भी हो रहा है। इस पोर्टल पर अब तक राज्य के दो करोड़ 87 लाख से अधिक कामगारों का निबंधन हो चुका है।
इसके तहत खेती से जुड़े एक करोड़ 42 लाख 11 हजार, घरेलू कार्य में लगे 42 लाख 30 हजार, निर्माण से जुड़े 28 लाख 38 हजार, वस्त्रत्त् उद्योग में 16 लाख 82 हजार, विविध क्षेत्रों में काम करने वाले 10 लाख 35 हजार कामगार हैं।
जबकि विनिर्माण क्षेत्र से 10 लाख 35 हजार, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में छह लाख 53 हजार, इलेक्ट्रॉनिक्स में पांच लाख 74 हजार, शिक्षा के क्षेत्र में पांच लाख आठ हजार, लेदर उद्योग में चार लाख 89 हजार तो पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले तीन लाख 92 हजार कामगारों ने निबंधन कराया है।
भवन निर्माण कामगारों को सालाना 3000 तक राहत संभव
कामगारों को अभी पोशाक राशि के तौर पर 25 सौ और चिकित्सा सहायता मद में सालाना तीन हजार रुपए दिए जाते हैं।
बिजली अनुदान के रूप में भी एकमुश्त राशि दी जाएगी। विमर्श में आया कि हर महीने दो-ढाई सौ रुपए बिजली अनुदान दिया जाए।
इस हिसाब से सालाना 2400 से 3000 रुपए बिजली अनुदान के तौर पर मिल सकते हैं। हालांकि राशि अभी तय नहीं हुई है। इसमें कमी-वृद्धि संभव है।
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