बिहार पुलिस चालक भर्ती: खाली महिला सीटों पर पुरुष अभ्यर्थियों के चयन की मांग, 40 दिनों से धरने के बाद भाजपा ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष से मिले अभ्यर्थी

भागलपुर। बिहार पुलिस चालक भर्ती में खाली रह गई महिला आरक्षित सीटों पर सफल पुरुष अभ्यर्थियों के चयन की मांग तेज हो गई है। भागलपुर, मुंगेर समेत बिहार के विभिन्न जिलों से आए अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने लिखित आवेदन सौंपते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक अपनी मांग पहुंचाने की अपील की।

 

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विज्ञापन संख्या 02/2025 की भर्ती का मामला

 

अभ्यर्थियों के मुताबिक, विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत बिहार पुलिस चालक के पदों पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट के बाद लगभग आठ हजार महिला एवं पुरुष अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि कुल 4,361 पदों पर चयन होना है।

 

उनके अनुसार, भर्ती में महिलाओं के लिए कुल 1,687 सीटें निर्धारित हैं, लेकिन लगभग 265 महिला अभ्यर्थियों के सफल होने की जानकारी है। ऐसे में उनका दावा है कि करीब 1,422 सीटें खाली रह गई हैं। अभ्यर्थी इन रिक्त सीटों पर सफल पुरुष उम्मीदवारों को मौका देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, इन आंकड़ों और रिक्त पदों की स्थिति की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

 

40 दिनों से पटना में धरना देने का दावा

 

अभ्यर्थियों ने बताया कि वे अपनी मांगों को लेकर पटना में पिछले 40 दिनों से शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इतने दिनों के बाद भी उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर उन्होंने अब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है।

 

मुख्यमंत्री तक मांग पहुंचाने का आश्वासन

 

भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि सुमन कुमार उर्फ अरुण मंडल ने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनने के बाद कहा कि वह उनकी मांग को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे।

 

इस मौके पर बिहार पुलिस चालक भर्ती के अभ्यर्थी रणवीर कुमार, बंटी कुमार, मनीष कुमार, रितु कुमार, रवि कुमार, सौरभ कुमार, सनोज कुमार और मोती कुमार समेत कई अन्य अभ्यर्थी मौजूद रहे। अब अभ्यर्थियों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।

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