उच्च विद्यालय चैनपुर बोर्ड में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों को साइबर अपराध से बचाव की दी गई जानकारी

नारायणपुर (जामताड़ा)। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा), जामताड़ा के तत्वावधान में गुरुवार को नारायणपुर प्रखंड के उच्च विद्यालय चैनपुर बोर्ड में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव, कानूनी अधिकारों, सड़क सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक सोहन मुर्मू ने की, जबकि मंच संचालन अधिकार मित्र शहादत अली ने किया। कार्यक्रम का आयोजन डालसा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष के आदेश तथा सचिव पवन कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

इस दौरान अधिकार मित्र शहादत अली ने विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में साइबर अपराधियों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने छात्र-छात्राओं को अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, किसी के साथ ओटीपी और बैंक खाते से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने तथा सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की सलाह दी।

वहीं, अधिकार मित्र प्रदीप रजक ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए सड़क दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे से संबंधित जानकारी दी। अधिकार मित्र मो. महफूज आलम ने पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ और जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया के बारे में बताया।

मौके पर प्रधानाध्यापक सोहन मुर्मू ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता और सतर्कता बेहद जरूरी है। ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर पीड़ित को तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए।

कार्यक्रम में सेविका अनिता कुमारी, वार्ड सदस्य, अधिकार मित्र मो. फिरोज अंसारी, सद्दाम अंसारी और विजय कुमार सहित शिक्षक साहेब राम मुर्मू, राजेश कुमार साह, प्रदीप कुमार सिंह, समीर कुमार, विशाल पंडित, राजा सेन, पूनम कुमारी, अंजली कुमारी और रेखा कुमारी समेत अन्य शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा साइबर अपराध से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी देना था।