भागलपुर जिले के इस्माईलपुर प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब पश्चिमी भिट्ठा पंचायत के सैकड़ों बाढ़ पीड़ित महिलाएं और पुरुष जीआर (गृह अनुदान राहत) राशि की मांग को लेकर पहुंच गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर विरोध-प्रदर्शन किया और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए।
पंचायत समिति सदस्य डब्लू मंडल, बाढ़ पीड़ित अरविंद कुमार, वार्ड सदस्य प्रह्लाद ठाकुर, बांके बिहारी मंडल, विलास राय, कमलेश्वरी मंडल, प्रियंका कुमारी और सुनीता देवी ने बताया कि पंचायत के 16 वार्डों में से 14 पूरी तरह बाढ़ प्रभावित हैं। इसके बावजूद वार्ड नंबर 10 और 11, जो बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए, वहां के लोगों को जीआर राशि का भुगतान कर दिया गया। जबकि असली बाढ़ पीड़ित अब भी राहत से वंचित हैं।
ग्रामीणों ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उनके साथ ऐसा हुआ। पिछली बार भी अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया गया था। इस बार भी वही स्थिति बन रही है। ग्रामीणों ने नाराजगी जताई कि मुस्लिम आबादी पंचायत में नहीं होने के बावजूद वार्ड नंबर 3 और 4 से मुस्लिम नाम के लोगों को सूची में शामिल कर भुगतान कर दिया गया। इससे वास्तविक पीड़ितों के साथ अन्याय हुआ है।
आक्रोशित ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक उनके खातों में जीआर राशि नहीं आई, तो वे मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र की लापरवाही और गड़बड़ी के कारण उन्हें लगातार आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
इस मामले में पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल पोद्दार ने कहा कि पंचायत अनुश्रवण समिति द्वारा तैयार सूची को अंचलाधिकारी को सौंपा गया था। लेकिन उसी सूची के अनुसार भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दूसरी किस्त में छूटे हुए लोगों को राहत राशि दी जाएगी।
वहीं अंचलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2024 की सूची को अपडेट करने के लिए संबंधित मुखिया को उपलब्ध कराया गया था। आपदा प्रबंधन विभाग ने पंचायत अनुश्रवण समिति द्वारा पारित सूची के आधार पर ही भुगतान किया है। उन्होंने ग्रामीणों से बैंक जाकर अपने खाते को अपडेट कराने की अपील की।
हालांकि, बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि यह समस्या केवल बैंक अपडेट की नहीं, बल्कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की है। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन आक्रोशित ग्रामीणों को कैसे संतुष्ट करता है।
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