बिहार ड्राइवर महासंघ ने रविवार की शाम नवगछिया से पटना कूच करते हुए सरकार से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण से जुड़ी कई महत्त्वपूर्ण मांगें रखीं। महासंघ के नेताओं का कहना है कि लंबे समय से ड्राइवरों की समस्याओं की अनदेखी हो रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ड्राइवर लगातार जोखिम उठाते हैं, लेकिन उनके लिए सुरक्षा और सहायता की ठोस व्यवस्था नहीं है।
महासंघ द्वारा रखी गई प्रमुख मांगों में सबसे अहम है सड़क हादसे में ड्राइवर की मौत को आपदा श्रेणी में शामिल करना। इसके साथ ही ड्राइवर आयोग और ड्राइवर वेलफेयर फंड बनाने की बात भी जोर-शोर से उठाई गई। नेताओं का कहना है कि जब किसान और मजदूरों के लिए अलग से आयोग और कल्याणकारी योजनाएं चल सकती हैं, तो परिवहन व्यवस्था की रीढ़ समझे जाने वाले ड्राइवरों के लिए भी ऐसी व्यवस्था जरूरी है।
बीमा और मुआवजे की राशि को तय करने की भी मांग की गई है। महासंघ का प्रस्ताव है कि सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मौत होने पर उसके परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। वहीं, अपंगता की स्थिति में 10 लाख रुपये की सहायता सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, दुर्घटना पीड़ित ड्राइवरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने पर भी जोर दिया गया है।
महासंघ के नेताओं ने कहा कि ड्राइवर केवल वाहन ही नहीं चलाते, बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था की गति को भी आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जीवन और परिवार की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। यदि जल्द ही इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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