भागलपुर के सर्किट हाउस में बुधवार को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता विभाग के अपर सचिव जेड. हसन ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के हित में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ वास्तव में ज़रूरतमंद अल्पसंख्यक वर्गों तक पहुँचे।
बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सहायक निदेशक मनीष कुमार, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मजहर अख्तर शकील, अल्पसंख्यक छात्रावास के अधीक्षक समेत कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागीय रिपोर्ट के माध्यम से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, लाभार्थियों की संख्या, और योजनाओं के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की।
### योजनाओं की व्यापक समीक्षा
बैठक की शुरुआत में अपर सचिव जेड हसन ने विभागीय योजनाओं की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाए और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं में बराबरी का हक मिले। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तभी सफल मानी जाएंगी जब उनका असर ज़मीनी स्तर पर दिखे और लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुँचे।
इस समीक्षा बैठक में जिन योजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना, हुनर योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना और मदरसा आधुनिकीकरण योजना शामिल थीं। अधिकारियों ने बताया कि योजनाओं के तहत एक बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिली है, और स्वरोजगार के लिए ऋण भी बांटे गए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर तकनीकी व प्रशासनिक समस्याओं के कारण लाभ मिलने में देरी हुई है।
### समस्याएं और समाधान पर चर्चा
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अधिकारियों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और दस्तावेजी प्रक्रिया की जटिलता के कारण कई पात्र लाभार्थी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ मामलों में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति में देरी की शिकायतें भी सामने आईं।
इन समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हुए अपर सचिव ने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी गांव-गांव जाकर योजनाओं की जानकारी दें और जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि “हमारी जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यक समुदाय को योजनाओं के प्रति न केवल जागरूक किया जाए, बल्कि उन्हें आवेदन प्रक्रिया में सहयोग भी दिया जाए।”
### पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर
बैठक में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने पर भी विशेष बल दिया गया। जेड हसन ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों की सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाए और हर जिले में योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए।
साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि विभाग को ऐसे मैकेनिज्म पर काम करना चाहिए जिससे लाभार्थी योजना के तहत मिले लाभ की निगरानी खुद भी कर सके। इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल की भी योजना बनाई जा रही है जिसमें योजना से जुड़ी हर जानकारी पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।
### निष्कर्ष
बैठक के अंत में जेड हसन ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय भ्रमण करें और जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की कोताही गंभीर मानी जाएगी।
इस समीक्षा बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योजनाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित रखने के बजाय धरातल पर उतारने और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की दिशा में ठोस प्रयास हो रहे हैं।
समीक्षा बैठक का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ, जिसमें सभी अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि वे सरकार की मंशा के अनुरूप योजनाओं को ज़मीन पर साकार करेंगे और हर पात्र व्यक्ति तक उसका हक पहुंचाएंगे।
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