रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत आतंकवाद को खत्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम सीमा के उस पार भी जा सकते हैं।

जम्मू विश्वविद्यालय में सुरक्षा विषय पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना ने आतंकियों के खिलाफ कई बड़े अभियानों को अंजाम दिया है। वर्ष 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक इन्हीं अभियानों का एक अहम हिस्सा है। भारत की ताकत का लोहा अब दुनिया मान रही है। भारत ने आतंकवाद के मद्दे पर दुनिया की सोच बदली है।

राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला केवल दस मिनट में ले लिया था। यह उनके मजबूत दृढ़-संकल्प को दर्शाता है। देश के सुरक्षाबलों ने न केवल सीमा के इस ओर आतंकवादियों को ढेर किया, बल्कि उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए सीमा के उस पार भी गए।

रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया के अधिकतर बड़े देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। विश्व में भारत की प्रतिष्ठा और कद दोनों बढ़े हैं। भारत जब बोलता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है।

जम्मू-कश्मीर में अफ्स्पा हटेगा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के बड़े हिस्से से सशस्त्रत्त् बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफ्स्पा) हटा लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जम्मू-कश्मीर में भी जब स्थायी शांति स्थापित हो जाएगी तो यहां से भी इस कानून को हटा दिया जाएगा।

पीओके भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा

रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा था और आगे भी रहेगा। पाकिस्तान ने अवैध तरीके से पीओके पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि संसद में पीओके को लेकर सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया है कि यह भारत का ही हिस्सा है। इस आशय को लेकर कम से कम तीन प्रस्ताव अब तक संसद में पारित हो चुके हैं।

चीन सीमा पर प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा

रक्षा मंत्री ने चीन के साथ सीमा मुद्दे पर कहा कि दोनों ओर से कुछ समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने एकतरफा तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने विफल कर दिया।

सिखों पर हमले के मामले में पाक राजनयिक तलब

पाकिस्तान में सिखों की हत्या और हमले के मामले में भारत ने पाक उच्चायोग के राजनयिक को तलब किया है। साथ ही वहां सिख समुदाय को लेकर हुईं हालिया घटनाओं पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि अप्रैल और जून के बीच ऐसी चार घटनाएं हुई हैं। इन हमलों को भारत ने गंभीरता से लिया है।

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