संसदीय कार्य मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार के जातीय गणना कराने पर रोक हटाने का फैसला स्वागत योग्य है।
यह सामाजिक रूप से एक प्रगतिशील निर्णय है क्योंकि यह समाज एवं विशेष रूप से हर जाति के गरीब लोगों के हित में है। भाजपा द्वारा इसे रोकने की साजिश नाकाम हुई है।
इसमें विभिन्न जातियों के लोगों की वास्तविक संख्या के साथ उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण के माध्यम से गरीब लोगों की पहचान भी की जायेगी।
यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार की नीति एवं नीयत दोनों की जीत है।
श्री चौधरी ने कहा कि न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सरकार का फैसला बिल्कुल वैध है एवं उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
इसके अलावा यह सरकार के घोषित ‘‘न्याय के साथ विकास’’ सिद्धांत के अनुरूप है।
इससे निजता के अधिकार का भी उल्लंघन नहीं होता है तथा कोई निजी सूचना जबरदस्ती सार्वजनिक करने का भी कोई प्रावधान नहीं है।
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