भागलपुर के समीक्षा भवन में आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव सी.के. अनिल की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य जिले में संचालित राजस्व एवं भूमि सुधार से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और आम जनता से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना रहा।
बैठक की शुरुआत भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा प्रधान सचिव सी.के. अनिल के स्वागत से हुई। जिलाधिकारी ने उन्हें पौधा और पारंपरिक मंजूषा पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े कई वरीय पदाधिकारी, अनुमंडल स्तर के अधिकारी, अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
समीक्षा बैठक के दौरान जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं, भूमि सर्वेक्षण, दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, म्यूटेशन, राजस्व संग्रहण एवं लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और जहां कमी पाई गई, वहां आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने कहा कि भागलपुर जिले में राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम लोगों को भूमि से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की परेशानी न हो और उनकी समस्याओं का समाधान समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए।
प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतें और शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवादों के कारण आम लोगों को लंबे समय तक परेशान होना पड़ता है, इसलिए ऐसे मामलों में तेजी लाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने राजस्व व्यवस्था को और अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाने पर भी जोर दिया।
बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा के साथ-साथ डिजिटल व्यवस्था को और बेहतर बनाने, रिकॉर्ड अद्यतन रखने और जनता को ऑनलाइन सेवाओं का अधिक लाभ पहुंचाने पर भी चर्चा की गई। अंत में प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया कि विभागीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन तभी संभव है, जब सभी अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और जनता के हित को सर्वोपरि रखें।