बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वरोज़गार में सक्षम बनाने के लिए **मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना** के तहत एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को **10,000 रुपये की आर्थिक सहायता** दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 26 सितंबर को जारी होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री **श्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन** जुड़ेंगे, जबकि मुख्यमंत्री **श्री नीतीश कुमार** मुख्य अतिथि होंगे।

 

इस कार्यक्रम के तहत राज्य की **75 लाख महिलाओं** के बैंक खाते में सीधे **10-10 हजार रुपये** भेजे जाएंगे। कुल वितरित राशि **7,500 करोड़ रुपये** होगी। योजना की रूपरेखा के अनुसार, सभी **38 जिला मुख्यालयों**, **534 प्रखंड मुख्यालयों**, **1,680 संकुल स्तरीय संघों** और **70,000 ग्राम संगठन स्तर** पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें विभिन्न स्तरों पर स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं और अधिकारी भाग लेंगे।

 

कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव **लोकेश कुमार सिंह** ने सभी जिलों के डीएम को पत्र जारी किया है, जिसमें कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाने और महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। लाइव प्रसारण के माध्यम से ग्रामीण और शहरी स्तर पर कार्यक्रम का लाभ महिलाओं तक पहुँचाया जाएगा।

 

**योजना का उद्देश्य और लाभ:**

इस राशि से महिलाएं **स्वरोजगार शुरू कर सकती हैं**, छोटे-मोटे व्यवसाय स्थापित कर सकती हैं या मौजूदा उद्यम बढ़ा सकती हैं। योजना के तहत प्राप्त वित्तीय सहायता से महिलाएं **खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई, और अन्य लघु उद्योगों** में निवेश कर सकेंगी। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

 

**आवेदन की स्थिति:**

अब तक ग्रामीण क्षेत्रों से **1 करोड़ 7 लाख** और शहरी क्षेत्रों से **4 लाख 66 हजार** महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके अतिरिक्त **1 लाख 40 हजार ग्रामीण** और **4 लाख 4 हजार शहरी महिलाएं** स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के लिए आवेदन कर चुकी हैं। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा, जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, और जो या उनके पति आयकर दाता नहीं हैं तथा सरकारी सेवा में नहीं हैं।

 

**आवेदन की प्रक्रिया:**

 

* **ग्रामीण क्षेत्र:** एसएचजी से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन में आवेदन जमा करेंगी। समूह में न जुड़ी महिलाएं पहले समूह में शामिल होंगी।

* **शहरी क्षेत्र:** महिलाएं [www.brlps.in](http://www.brlps.in) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। पहले से जुड़ी महिलाएं ऑनलाइन आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

 

योजना के तहत पहली किस्त के बाद महिलाओं को **लगभग छह महीने के भीतर अतिरिक्त 2 लाख रुपये** की सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को और बढ़ा सकें। विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना से बिहार की महिलाओं में **आर्थिक स्वतंत्रता, स्वरोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण** को नई दिशा मिलेगी।

 

बिहार सरकार का यह कदम न केवल ग्रामीण और शहरी महिलाओं को लाभ पहुंचाएगा, बल्कि राज्य की **सामाजिक और आर्थिक प्रगति** में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

 

By admin

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